चंद्रपुर जिले में मोबाइल का नेटवर्क नहीं चलने का कारण अधिकारी हों की बैठक
रिपोर्टर :- नरसिंग बी बोल्लम आजतकन्युज18.इन
चंद्रपुर, दिनांक 31: दिसंबर जिले में विभिन्न विकास कार्यों को अंजाम देते हुए
सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे खुदाई कार्य के कारण दूरसंचार नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके चलते मोबाइल नेटवर्क में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, जैसे ऑनलाइन आवेदन भरना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना आदि। इन समस्याओं को दूर करने के लिए दूरसंचार विभाग ने ‘खुदाई से पहले कॉल करें’ नामक ऐप विकसित किया है। प्रशासन ने खुदाई का काम कर रही एजेंसियों या निजी एजेंसियों के जेसीबी मालिकों से इस ऐप पर पंजीकरण करने की अपील की है।
जिले भर में दूरसंचार नेटवर्क की निर्बाध कवरेज सुनिश्चित करने और जिले में दूरसंचार अवसंरचना के विकास से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की बैठक आज (30 तारीख) को जिला कलेक्टर विनय गौड़ा जी.सी. के मार्गदर्शन में और रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर दगडू कुम्भार की उपस्थिति में हुई।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षीरसागर, नगर प्रशासन अधिकारी डॉ. विद्या गायकवाड़, महावितरण के कार्यकारी अभियंता विकास शाहदे, लोक निर्माण विभाग के उप कार्यकारी अभियंता एन.डी. वैद्य, नागपुर दूरसंचार विभाग के निदेशक आशीष कुमार सांघी, योगेंद्र सिंह बघेल, प्रदीप कुमार रामटेके, बीएसएनएल के उप महाप्रबंधक नितिन तेंगशे, सहायक महाप्रबंधक देवीदास कोवा और आइडिया नेटवर्क के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
अमोल खोंड, शैलेश गिराडकर (जियो), निमिष कपूर (वोडाफोन), कुणाल रंजन और गिरीश कोट्टावर (एयरटेल) मौजूद थे।
नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के अध्याय 9 की धारा 42 (1) के अनुसार, खुदाई के दौरान दूरसंचार अवसंरचना को नुकसान पहुंचने पर क्षति की गंभीरता के आधार पर 3 वर्ष तक की कैद और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसलिए, यदि खुदाई करने वाले ठेकेदार/जेसीबी ऑपरेटर आदि ‘खुदाई से पहले कॉल करें’ प्रणाली पर पंजीकरण कराते हैं, तो संबंधित सेवा प्रदाता को इसकी जानकारी मिल जाएगी और खुदाई से होने वाली क्षति से बचा जा सकेगा। इस अवसर पर, जिला निवासी उप कलेक्टर दगडू कुम्भार ने कहा कि जिले में दूरसंचार से संबंधित तकनीकी समस्याओं, टावर निर्माण में आने वाली समस्याओं, अवसंरचना निर्माण और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन पहुंचाने के लिए जिले के कोने-कोने तक मोबाइल नेटवर्क का होना आवश्यक है। इसलिए, निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशासन और सेवा प्रदाताओं का सहयोग भी आवश्यक है। उन्होंने यह भी अपील की कि इस संबंध में कोई भी समस्या होने पर जिला प्रशासन को तुरंत सूचित किया जाए
