वर्ष 2026-27 के लिए जिला नियोजन हेतु 658 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग।
संरक्षक मंत्री की अध्यक्षता में योजना समिति की बैठक रिपोर्टर:- नरसिंग बी बोल्लम आजतकन्युज18.इन
चंद्रपुर, दिनांक 7 फरवरी जिले का व्यापक विकास विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निधियों के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें सामान्य जिला वार्षिक योजना, अनुसूचित जाति उप-योजना, जनजातीय उप-योजना और अन्य योजनाएं शामिल हैं। स्वीकृत आवंटन के अतिरिक्त वर्ष 2026-27 के लिए जिला नियोजन हेतु 658 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
आज (6) को राज्य जनजातीय विकास मंत्री और चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री डॉ. अशोक वुइके की अध्यक्षता में योजना हॉल में जिला योजना समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर विधायक सुधीर मुंगंटीवार (बल्लारपुर), किशोर जोरगेवार (चंद्रपुर), देवराव भोंगले (राजुरा), करण देवतले (वरोरा), जिला कलेक्टर विनय गौड़ा जी.सी., मुख्य वन संरक्षक एम.एन. रामानुजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, नगर आयुक्त नरेश अकुनूरी, जिला योजना अधिकारी सुभाष कुमरे, परियोजना अधिकारी विकास राहेलवार, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विनोद मोहतुरे और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य जिला वार्षिक योजना हेतु 358 करोड़ 89 लाख रुपये, अनुसूचित जाति योजना हेतु 75 करोड़ रुपये तथा जनजातीय योजना हेतु 111 करोड़ 48 लाख रुपये की अधिकतम वित्तीय सीमा के भीतर ही मंजूरी दे दी है। हालांकि, पालक मंत्री की अध्यक्षता में आज हुई जिला योजना समिति की बैठक में जिला वार्षिक योजना के 358 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 450 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति योजना के 75 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 58 करोड़ रुपये तथा जनजातीय योजना के 111 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की मांग की गई है।
बैठक में 26 सितंबर, 2025 को हुई बैठक के कार्यवृत्त और अनुपालन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही, वर्ष 2025-26 के लिए जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों और जनवरी 2026 के अंत तक हुए व्यय की समीक्षा की गई। वर्ष 2026-27 के लिए जिला वार्षिक योजना की सरकारी वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, 545 करोड़ 36 लाख 82 हजार रुपये की कुल व्यय योजना प्रस्तुत की गई।
इस बैठक में कार्यान्वयन तंत्र के माध्यम से कुल 1134 करोड़ 15 लाख 24 हजार रुपये की मांग की गई है। इसमें से 821 करोड़ 93 लाख 73 हजार रुपये सामान्य योजना के लिए, 58 करोड़ 69 लाख 69 हजार रुपये अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए और 253 करोड़ 51 लाख 82 हजार रुपये जनजातीय घटक कार्यक्रम के लिए मांगे गए हैं।
राज्य के जनजातीय विकास मंत्री और पालक मंत्री डॉ. अशोक वुइके ने कहा कि प्रस्तावित राज्य स्तरीय बैठक में जिले में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धनराशि को यथासंभव बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि जन प्रतिनिधियों का विकास कार्यों पर जोर देना स्वाभाविक है। विभिन्न विभागों के प्रमुखों को समिति की बैठक में उठाए गए प्रश्नों के प्रति अधिक सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए और अनुपालन रिपोर्ट में दी गई जानकारी जन प्रतिनिधियों को तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए। व्यवस्था को जिला सीमा और अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनानी चाहिए। प्रत्येक तालुका स्तर पर विश्राम गृहों को सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए। जिले में सिकल सेल एनीमिया और हाथीपांव उन्मूलन के लिए अधिक प्रभावी अभियान चलाया जाना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिले के अधिकांश गांवों में श्मशान घाट नहीं हैं। विकास कार्यों में ग्राम पंचायत भवन और गांवों में श्मशान घाटों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पालक मंत्री डॉ. अशोक वुइके ने ये निर्देश दिए।
बैठक की शुरुआत में पूर्व उपमुख्यमंत्री, दिवंगत अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
विशेष बधाई प्रस्ताव: जिला कलेक्टर विनय गौड़ा और जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन ने चंद्रपुर जिले में बहुत अच्छा काम किया है और जिले की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए
