पुर्व सांसद और मजदूर नेता नरेश पुगलिया ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी 400 मजदूरो की रोजी-रोटी छिनने नहीं देंगे रिपोर्टर:- नरसिंग बी बोल्लम आजतकन्युज18.इन
दिनांक 24 फरवरी
चंद्रपुर: जानकारी मिली है कि पड़ोसी जिले गढ़चिरोली में बल्लारपुर पेपर मिल द्वारा निर्मित आष्टी स्थित ‘एपीआर सैक प्लांट’ को बंद कर दिया गया है और 292.50 एकड़ जमीन त्रिवेनी लॉयड मेटल प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई है। यह सौदा ट्रेड यूनियनों और स्थानीय जन प्रतिनिधियों को अंधेरे में रखकर किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 400 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। पूर्व सांसद और मजदूर नेता नरेश पुगलिया ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस सौदे को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। पुगलिया ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे।
गढ़चिरोली जिले में बड़े औद्योगिक समूह इस्पात उद्योग के लिए दो सौ से तीन सौ एकड़ जमीन की तलाश कर रहे हैं। त्रिवेनी लॉयड मेटल प्राइवेट लिमिटेड को यह जमीन नहीं मिली। इसलिए, इस कंपनी के अधिकारियों ने आष्टी में बोरी बनाने का कारखाना (उच्च शक्ति वाले सीमेंट और अनाज के लिए कागज की बोरियां) स्थापित करने का निर्णय लिया है।
सर्वप्रथम, यहाँ संयंत्र को बंद करने के निर्णय को स्थगित किया जाना चाहिए, भूमि और अवसंरचना हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरकारी स्तर पर रोका जाना चाहिए। मान्यता प्राप्त संगठनों, कंपनी प्रबंधन और सरकारी प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए।
श्रमिकों को न्याय मिलना चाहिए।
नरेश पुगलिया, पूर्व सांसद और मजदूर नेता।
कंपनी (जो 292 एकड़ भूमि के साथ-साथ कार्यालय भवन, आवासीय कॉलोनी, स्कूल भवन, कार्यशाला, गोदाम, विश्राम गृह, संगठन कार्यालय, बीज और जल आपूर्ति तथा कंपनी सहित संपूर्ण बुनियादी ढांचे का उत्पादन करती है) को त्रिवेनी मेटल प्राइवेट लिमिटेड को बेचने का एकतरफा निर्णय लिया गया। इस पूरे लेन-देन के दौरान, स्थानीय जन प्रतिनिधियों, श्रमिकों और
यूनियनों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस सौदे के बाद, ‘एसएसी प्लांट’ को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके चलते लगभग 400 कर्मचारी, जिनमें 44 स्थायी और 343 संविदा कर्मचारी शामिल हैं, बेरोजगार हो गए हैं। ये कर्मचारी 1991 से वहां काम कर रहे थे।
पुगलिया ने कहा कि यह स्थिति बेहद गंभीर और चिंताजनक है। गढ़चिरोली एक आदिवासी और पिछड़ा जिला है। वहां उद्योगों की उपलब्धता बहुत सीमित है। ऐसे में, एकमात्र बड़े उद्योग को बंद करना और सैकड़ों श्रमिकों और उनके परिवारों की आजीविका को प्रभावित करना उचित नहीं है। प्रबंधन द्वारा ट्रेड यूनियन को विश्वास में लिए बिना और बिना किसी चर्चा के जमीन और संपत्ति बेचने का एकतरफा निर्णय श्रमिक विरोधी नीति है। पुगलिया ने यह भी आरोप लगाया कि जब संपत्ति का मूल्य 300 करोड़ रुपये से अधिक है, तब श्रमिकों के भविष्य को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है।
