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‘ग्रीन जोन’ एरिया में बिक रहे प्लॉट, नियमों को ताक पर रख रहे ब्रम्हपुरी प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल रिपोर्टर:- नरसिंग बी बोल्लम आजतकन्युज18.इन

ग्रीन जोन’ एरिया में बिक रहे प्लॉट, नियमों को ताक पर रख रहे ब्रम्हपुरी प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल रिपोर्टर:- नरसिंग बी बोल्लम आजतकन्युज18.इन

 

दिनांक 6 अप्रैल 2026
महाराष्ट्र चंद्रपुर के
ब्रम्हपुरी में ग्रीन जोन की कृषि भूमि पर कथित तौर पर अवैध लेआउट बनाकर प्लॉट बेचने का मामला सामने आया है।
ब्रम्हपुरी में एक गंभीर बात सामने आ रही है। जिसके मुताबिक कुछ बिल्डरों ने नप क्षेत्र के ‘ग्रीन जोन’ परिसर में लेआउट तोड़कर प्लॉट बेचने का गोरखधंधा शुरू कर दिया है। इस पर शहर में तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहां सक्रिय बिल्डरों की एक लॉबी प्रशासन को हाथ में लेकर यह काम करती आई है।
इस तरह के कार्यों की दृष्टि से ब्रम्हपुरी संवेदनशील बना हुआ था। फिर से इस चर्चा के बीच प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ही सवालियां निशान लगाना शुरू हो गया है। ब्रह्मपुरी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से एक अहम शहर है। जिला मुख्यालय के लिए जरूरी प्रशासकीय इमारत, बड़ा बाजार, काफी संवाद व आवाजाही की सुविधाएं और साफ-सुथरे भौगोलिक माहौल की वजह से बहुत से लोग इस शहर को पसंद करते हैं।
धोखाधड़ी की संभावना
कई बाहरी नौकरी पेशा लोग शहर में बस जाते हैं।
पिछले 15-20 सालों में शहर में बड़ी संख्या में लेआउट बनाए गए हैं। लेकिन, लोगों की जरूरतों और प्लॉट की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए कुछ बिल्डरों ने अपना नाम बना लिया है। इस बीच बताया जा रहा है कि ग्रीन जोन में बिना किसी सरकारी नियम और शतों का पालन किए इलाकों को समतल करके धड़ल्ले से प्लॉट बुक किए जा रहे हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि पैसे की धोखाधड़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
सिर्फ खेती की जमीन बेची जा रही
सिर्फ खेती (ग्रीन जोन) की जमीन बेची जा रही है और कुछ रकम असली मालिक को दी जा रही है। इस जमीन को समतल किया जा रहा है और इस पर लेआउट बनाया जा रहा है।
शिकायत मिलते ही करेंगे कानूनी कार्रवाई
न.प. मुख्याधिकारी डॉ. माधुरी सलामे ने कहा कि हमे ऐसा कोई केस नहीं मिला है। अगर हमें कोई शिकायत मिलती है, तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जरूरतमंदों को ऐसे धोखाधड़ी वाले लालच से सावधान रहना चाहिए, ऐसे आर्थिक व्यवहार नगर परिषद की मंजूरी लेने के चाद ही करने चाहिए।

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