जीवती तालुका स्तर पर जनता दरबार उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया।
7/12 कम्प्यूटरीकरण पर जोर
रिपोर्टर:- नरसिंग बी बोल्लम आजतकन्युज18.इन
चंद्रपुर, दिनांक 4 मार्च) जिवती तहसील कार्यालय परिसर में तालुका स्तर पर जनता दरबार कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक देवराव भोंगले, जिला कलेक्टर विनय गौड़ा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह उपस्थित थे।
निवासी जिला कलेक्टर दगड़ू कुंभार, उप वन संरक्षक योगेश वाघाये, जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख प्रदीप जगताप, राजुरा उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने, ओमप्रकाश गौड़, जिवाती तहसीलदार रूपाली मोगरकर, समूह विकास अधिकारी लक्ष्मीनारायण दोडके, समूह शिक्षा अधिकारी अमर साठे, तालुका कृषि अधिकारी माधुरी गावड़े, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख अवधेश फटिंग, सार्वजनिक निर्माण उपविभागीय अभियंता धीरज तांडीवार, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी स्वप्निल टेंभे, इस अवसर पर महावितरण कंपनी के इंजीनियर जयसवाल, जिला परिषद निर्माण विभाग के इंजीनियर राठौड़ और नगर पंचायत जिवाती के मुख्य अधिकारी साठोन उपस्थित थे.
जिला कलेक्टर श्री गौड़ा ने कहा कि शिकायतों का समाधान ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ में किया जाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व मिशन के तहत अगले तीन महीनों में तालुका स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में सभी लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाना चाहिए।
सभी किसानों को किसान पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए तुरंत पंजीकरण कराना चाहिए। जिला कलेक्टर ने स्थानीय नागरिकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए व्यवस्था को निर्देश दिया है।
कार्यक्रम के आरंभ में, उप-मंडल अधिकारी रविंद्र माने ने अपने परिचयात्मक भाषण में तालुका में 7/12 के कम्प्यूटरीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तालुका में कुल 13,460 7/12 अभिलेख हैं, जिनमें से राजस्व विभाग के 8,222 अभिलेखों में से 6,415 अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है। लगभग 1,860 अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण लंबित है और लगभग 3,800 अभिलेख संदिग्ध प्रकृति के हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जीवाती स्थित उप-मंडल कार्यालय में रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। यह भी बताया गया कि 3,167 अभिलेख वन विभाग के नाम पर हैं।
जिला निवासी कलेक्टर श्री कुम्भार ने 7/12 कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक देवराव भोंगले ने प्रशासन के कार्यों की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि जिन लोगों के 7/12 रिकॉर्ड संदिग्ध सूची में हैं, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने नागरिकों से भूमि जनगणना प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील भी की।
इसके बाद उपस्थित नागरिकों से अपनी समस्याएं बताने को कहा गया।
